पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। हालांकि OPS को पूरी तरह से बहाल नहीं किया गया है, लेकिन इससे जुड़ी नई संभावनाएं खुल गई हैं।
कर्मचारियों को मिलेगा नया विकल्प
केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है कि सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) का विकल्प मिलेगा। यह उन कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे थे।
कौन उठा सकेगा इस योजना का लाभ?
- जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है और जो NPS का हिस्सा हैं, उन्हें UPS चुनने का विकल्प मिलेगा।
- मौजूदा और भविष्य के सरकारी कर्मचारी दोनों इस विकल्प का लाभ उठा सकते हैं।
- कर्मचारियों की मांग है कि OPS का भी विकल्प दिया जाए ताकि वे अपनी पसंद के अनुसार पेंशन योजना चुन सकें।
महत्वपूर्ण शर्तें और दिशा-निर्देश
- यूपीएस का चुनाव करने वाले कर्मचारी किसी भी अन्य पेंशन योजना या आर्थिक लाभ की मांग नहीं कर सकेंगे।
- यूपीएस के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा अनिवार्य होगी।
- कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 10% अंशदान एनपीएस के तहत जमा करना होगा।
- सरकार इस योजना में 18.5% योगदान करेगी, जिससे कुल योगदान 28.5% तक पहुंच जाएगा।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए क्या है नियम?
- 60 वर्ष की आयु तक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
- 25 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
- इस्तीफा देने वाले या बर्खास्त कर्मियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
न्यूनतम पेंशन की गारंटी
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि UPS के तहत कर्मचारियों को हर महीने न्यूनतम ₹10,000 की पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और भविष्य की चिंता कम होगी।
निष्कर्ष
पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं। हालांकि OPS की पूरी बहाली नहीं हुई है, लेकिन सरकार के नए दिशा-निर्देशों के तहत पेंशन योजना में सुधार किया गया है। आने वाले दिनों में सरकार इस पर और भी बड़े फैसले ले सकती है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर सरकार OPS को भी विकल्प के रूप में शामिल करती है, तो यह लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला साबित होगा।