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8वें वेतन आयोग की बड़ी खबर! 15 प्रपोजल तैयार, पेंशन बैंड और फिटमेंट फैक्टर पर नया फॉर्मूला जल्द होगा तय!

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बैठक 10 फरवरी को नार्थ ब्लॉक में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और नेशनल काउंसिल जेसीएम (JCM) की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान पेंशन, वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर और अन्य 15 प्रमुख मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। अब सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।

बैठक में क्या हुआ?

  • पेंशन और वेतन संरचना: बैठक में कर्मचारियों की पेंशन और वेतन संरचना में सुधार के प्रस्तावों पर विचार किया गया।
  • फिटमेंट फैक्टर: कर्मचारियों की मांग के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 3.0 के बीच रखने पर चर्चा हुई। यदि यह मांग मान ली जाती है, तो कर्मचारियों के वेतन में 25-30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
  • न्यूनतम वेतन: कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹36,000 रखने का प्रस्ताव गंभीरता से विचाराधीन है।
  • महंगाई भत्ता: महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन और पेंशन से जोड़ने की मांग पर भी चर्चा हुई, जिससे कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में वृद्धि हो सके।

कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

  • वेतन संरचना में बदलाव: कर्मचारियों ने लेवल 1 को लेवल 2 से, लेवल 3 को लेवल 4 से और लेवल 5 को लेवल 6 से मर्ज करने की मांग की है।
  • 8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन: एनसी जेसीएम के सदस्यों ने मांग की है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए। यदि इसमें देरी होती है, तो सरकार को बकाया भुगतान करना चाहिए, जैसा कि 7वें वेतन आयोग के समय हुआ था।

अब क्या होगा?

10 फरवरी की बैठक के बाद अब सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। यदि सरकार कर्मचारियों की मांगों को मानती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह एक बड़ी राहत होगी। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार जल्द ही एक सकारात्मक निर्णय ले सकती है।

कर्मचारियों के लिए क्या है उम्मीद?

केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से लेगी और वेतन तथा पेंशन में उचित बढ़ोतरी करेगी। साथ ही, महंगाई भत्ते को मूल वेतन से जोड़ने से उनकी टेक होम सैलरी में भी वृद्धि होगी।

8वें वेतन आयोग से जुड़ी यह बैठक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। अब देखना यह है कि सरकार कर्मचारियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है।

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