उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसके तहत स्व-मूल्यांकन (Self Appraisal) भरना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना स्व-मूल्यांकन भरे और अधिकारियों से स्वीकृति लिए वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
किसे करना होगा स्व-मूल्यांकन?
यह नियम प्रदेश के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। मुख्य सचिव एम. देवराज के अनुसार, सभी कर्मचारियों को यह फॉर्म भरना होगा, अन्यथा उनकी जनवरी की सैलरी रोकी जा सकती है।
सरकार ने दी 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत
✅ जो कर्मचारी अब तक स्व-मूल्यांकन नहीं भर पाए हैं, उन्हें 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है।
✅ इस अवधि में यदि वे फॉर्म भर देते हैं, तो उनकी जनवरी की रुकी हुई सैलरी जल्द जारी कर दी जाएगी।
✅ अगर कोई कर्मचारी इस समय सीमा के भीतर फॉर्म जमा नहीं करता, तो फरवरी की सैलरी भी मार्च में रोक दी जा सकती है।
सरकार का उद्देश्य
🔹 कार्य प्रदर्शन की समीक्षा और पारदर्शिता बढ़ाना।
🔹 सरकारी कर्मचारियों को अधिक जवाबदेह और सक्रिय बनाना।
🔹 वेतन प्रक्रिया को अधिक सुचारू और नियमानुसार करना।
निष्कर्ष
यह नया नियम सरकारी कार्यालयों में कुशलता और जवाबदेही बढ़ाने का एक बड़ा कदम है। जिन कर्मचारियों ने अब तक स्व-मूल्यांकन नहीं भरा है, उनके पास यह करने के लिए अभी 15 दिन का मौका है।
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