BED Latest News: उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट 11 फरवरी को अहम फैसला सुनाया है। यह फैसला बीएड अभ्यर्थियों और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के भविष्य को लेकर बेहद महत्वपूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें नई मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अंतिम निर्णय सुनाने वाला है, जिसका लाखों अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है।
क्या है पूरा मामला?
69000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया 5 दिसंबर 2018 को शुरू हुई थी, जिसमें 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा 6 जनवरी 2019 को आयोजित हुई और परिणाम 12 मई 2020 को घोषित किए गए। इस भर्ती में कुल 167000 अभ्यर्थी सफल हुए थे, लेकिन आरक्षण नियमों को लेकर विवाद खड़ा हो गया।
हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने आरक्षण के तहत चयनित अभ्यर्थियों को जनरल कैटेगरी में नहीं रखने का फैसला दिया था, जिससे भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ा। इसके खिलाफ डबल बेंच में याचिका दायर की गई और 13 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया। अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और आज इस पर अंतिम फैसला आ सकता है।
UP 69000 Shikshak Bharti Latest News
सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों अहम?
- अगर सुप्रीम कोर्ट नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश को बरकरार रखता है, तो भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव हो सकते हैं।
- कई बीएड अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर हो सकते हैं।
- अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करता है, तो पुरानी मेरिट लिस्ट ही मान्य होगी और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
- सुप्रीम कोर्ट वर्टिकल और होरिजेंटल आरक्षण को लेकर भी अपना निर्णय सुना सकता है, जिससे आरक्षण नीति में बदलाव हो सकता है।
क्या बदलाव आ सकते हैं?
वर्तमान नियमों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में ओबीसी को 27%, एससी को 21%, और एसटी को 2% आरक्षण दिया जाता है, जो वर्टिकल कोटा में आता है। वहीं, दिव्यांगों को 4% आरक्षण दिया जाता है, जिसे होरिजेंटल कोटा कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की सीटों पर आ सकते हैं या नहीं।
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क्या होगा अभ्यर्थियों के लिए?
अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर देता है, तो 69000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया बिना किसी बदलाव के जारी रहेगी और बीएड अभ्यर्थी इससे प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन अगर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश बना रहता है, तो इससे कई अभ्यर्थियों के भविष्य पर असर पड़ सकता है।
अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। यह फैसला शिक्षक भर्ती की दिशा और आरक्षण प्रणाली में बदलाव के संकेत दे सकता है। आज के दिन की सुनवाई लाखों अभ्यर्थियों के करियर के लिए निर्णायक साबित हो सकती है।
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